शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 6 मार्च को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश किया। पहली बार ई सिस्टम के जरिए हिमाचल के किसी सीएम ने बजट पढ़ा यानि इस बार पेपर के जरिए नहीं बल्कि लैपटॉप के जरिए बजट भाषण पढ़ा गया। सीएम ने किसानों और एजुकेशन से जुड़ी कई घोषणाएं कीं।

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सीएम का बजट भाषण

राज्य के नौ महाविद्यालयों को उत्कृष्ट महाविद्यालय बनाया जाएगा। इसके लिए नौ करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।

गणित के लिए 50 स्कूलों में प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। इसके अलावा आईटी टीचर्स का मानदेय 10 फीसदी बढ़ाने की घोषणा की गई।

जलवाहक अब पांच साल में नियमित होंगे, इससे पहले वे छह साल में पक्के होते थे।

मिड-डे मील वर्कर्स का मानदेय 300 रुपये बढ़ाया जाएगा।

आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपये किया जाएगा

आशा वर्कर, मिड-डे मील वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को बीमा योजना में लाया जाएगा।

दसवीं के 100 टॉपर्स को आगे की पढ़ाई के लिए हिमाचल सरकार एक-एक लाख रुपये देने की घोषणा की गई।

अनुबंध कर्मियों का मूल वेतन प्लस ग्रेड पे, प्लस ग्रेड पे का 125 से बढ़ाकर 150 फीसदी करने की घोषणा। इससे 22 हजार अनुबंध कर्मचारियों को फायदा होगा।

एक लाख किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा। 20 हेक्टेयर क्षेत्र पर प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 25 करोड़ रुपये प्रस्तावित।

पशु चिकित्सा सहायकों के 120 पद भरे जाएंगे, दूध की कीमत 2 रुपये बढ़ाने की घोषणा।

ऐसी पंचायत जो तंबाकू सेवन मुक्त हो जाएगी, उसे पांच लाख अनुदान दिया जाएगा।
500 रुपये चौकीदारों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा।

60 से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त आयुर्वेदिक दवाइयां दी जाएंगी।
भूमिहीन और आवास रहित परिवारों की आय सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये किए जाने की घोषणा।
युवाओं को रोजगार देने के लिए 2020-21 में नौ राजेगार मेले लगाए जाएंगे और 120 कैंपस साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा।
प्रदेश में 2020-21 के लिए सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए 3986 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।

बद्दी में विजिलेंस थाने का प्रस्ताव। वर्ष 2020-21 में पुलिस कांस्टेबल के 1000 पद भरे जाएंगे। पुलिस, अग्निशमन विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में 1729 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान। 2020-21 में प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 20 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। 

न्यू पेंशन स्कीम के वे कर्मचारी जो 22-09-2017 से पूर्व सेवानिवृत हुए हैं के लिए ग्रेच्युटी देने की घोषणा। इससे 5500 से अधिक कर्मचारी को लाभ मिलेगा। इसके लिए 110 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

उपमंडल स्तर के मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए एक-एक लैपटॉप देने की घोषणा।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश करने से पहले कहा कि वित्त वर्ष 2019-2020 में प्रदेश की आर्थिक विकास दर 5.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। ये राष्ट्रीय विकास दर से ज्यादा है।