शिमला। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हिमाचल कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि एक साल तक सीएम जयराम समेत सभी विधायकों को 30 फीसदी वेतन कम मिलेगा। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी बोर्ड निगमों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को भी एक साल तक 30 फीसदी वेतन कम मिलेगा। कैबिनेट बैठक ने फैसला लिया कि एमएलए फंड दो साल के लिए अब कोविड फंड में खर्च किया जाएगा।

जयराम मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि इन फैसलों से संबंध में सरकार जल्द ही अध्यादेश लाएगी। उन्होंने बताया कि विधायकों के भत्ते में कटौती पर केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी, उसे हिमाचल में लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर ए और बी क्लास ऑफिसर्स के वेतन में भी कटौती की जा सकती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पीएम मोदी समेत सभी सांसदों के वेतन और भत्तों में 30 प्रतिशत की कटौती करने का फैसला लिया है।

क्या हिमाचल में 14 अप्रैल को हटेगा लॉकडाउन ?

इस सवाल पर सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 14 अप्रैल के बाद समीक्षा की जाएगी। उसके बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने जमातियों को सुसाइड की संज्ञा देते हुए कहा कि इन लोगों को खुद आगे आकर जानकारी देनी चाहिए, लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये छुपा रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल में कुल 18 कोरोना पॉजिटिव मामले पाए गए जिनमें से 2 मरीज ठीक हो गए हैं और एक ही मौत हो गई थी। बाकी मरीज क्वारंटीन हैं।